एक ऐसा गांव जिसकी जनसंख्या है ‘1’। सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर है लेकिन उत्तराखंड के मुसमोला गांव की यही हकीकत है। उत्तराखंड में पलायन की अलग-अलग कहानियों को जानने और डॉक्यूमेंट करने के सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई लीला देवी से। लीला इस गांव में अब अकेली रहती हैं। इस गांव से बाकी सभी लोग बेहतर या आसान ज़िंदगी के लिए पलायन कर चुके हैं।
तकरीबन 50 साल की लीला देवी ने बताया कि एक समय उनके गांव में 4 संयुक्त परिवारों के करीब 30 से 40 लोग रहा करते थे, लेकिन आज वहां केवल वो ही बची हैं। परिवार के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पति का देहांत काफी समय पहले हो गया था, एक बेटी है जो शादी के बाद देहरादून में रहती है।
जब मैंने उनसे पूछा कि यहां उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो भावुक हो गयी और उन्होंने एक ही बात कही, ‘अकेले डर लगता है’। लीला देवी पशु पालती हैं, थोड़ी बहुत खेती भी करती हैं और इसके साथ ही पास ही के प्राइमरी स्कूल में ‘भोजन माता’ यानि कि मिड डे मील पकाने का भी काम करती हैं। वो बताती हैं कि उनकी बेटी उन्हें एक लम्बे अरसे से देहरादून बुला रही है और वो कभी-कभी जाती भी हैं, पर वहां उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं कि जब तक बच्चे स्कूल में आते रहेंगे वो यहीं रहेंगी और जब स्कूल बंद हो जाएगा तो वो भी अपनी बेटी के पास चली जाएंगी। उस प्राइमरी स्कूल में 2 गांवों से 9 बच्चे आते हैं।
उनके गांव में मौजूद 4 बड़े-बड़े घरों में से 2 पूरी तरह टूट चुके हैं, एक घर में ताले लगे हैं और एक घर में वो खुद रहती हैं उस घर की स्थिति भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले वो उन दो घरों में से एक में रहती थी जो अब टूट चुके हैं। वो हंसते हुए बताती हैं कि एक दिन रात को वो जब सो रही थी तो घर की छत टूट गयी, बड़ी मुश्किल से वो बाहर आ पाई उसके बाद से वो दूसरे घर में रहने लगी। यहां के घरों की बनावट बड़ी साधारण होती है, आम तौर पर ये मिटटी पत्थर और लकड़ी से बने दोमंजिले घर होते है जिनकी छत पठाल (काले पत्थर की स्लेट) से बनी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर ज़्यादा समय तक घर की लिपाई गोबर और लाल मिटटी से ना करें तो वो टूट जाते हैं।
जब मैंने उनसे पूछा कि अकेले खेती के साथ पशुओं को संभालने में तो परेशानी होती होगी, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि “अकेले करना भी क्या है? बात करने के लिए तो कोई है नहीं यहां, गाय, भैंस और खेती में थोड़ा ‘टाइमपास’ भी हो जाता है।” यहां आपको बता दूं कि लीला देवी के घर से सबसे करीब दूसरा गांव करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर है और वहां भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं। लीलादेवी ने बातों ही बातों में दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया। उन्ही के खेत की उगी हरी सब्जी, रैंस नाम की स्थानीय दाल और भात खाने के बाद मैंने उनसे विदा ली। जाते-जाते उन्होंने एक डिब्बे में दही और छोटी सी पोटली में कुछ माल्टे (संतरे जैसा एक स्थानीय फल) और नीम्बू भी दिए।
किसी भी क्षेत्र विशेष से पलायन क्यूं हो रहा है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पलायन क्यूं ना हो? हम सभी जानते हैं की ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ और रोज़गार जैसी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर क्या स्थिति है। बात अगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की हो, तो विषम भौगोलिक परिवेश के चलते समस्या और गंभीर हो जाती है।
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Being a student of chemical engineering, a job in the petrochemicals industry is considered amongst the most lucrative offers for an undergraduate student. When a global petrochemicals giant visited our campus for recruitments last semester, a large number of students sat for placement and internship interviews.
But during the company introduction, only one girl from the audience had the courage to ask what the company was doing to combat climate change, as this found no mention in their presentation. As expected, the company deflected from giving a concrete answer. At the time, I had found the question to be misplaced but realised its significance only much later.
The impact of climate change is something we might have studied and mastered as part of an elementary school Social Studies course. But, like most of what we have studied, we fail to apply these principles in guiding our choices as conscious citizens. One of the major by-products of the petrochemicals industry is plastic. From the polystyrene in our tableware to the polypropylene in our drinking straws and the polycarbonate in our uber-cool phone covers, we are all patrons of the plastic industry in some way or the other.
Why We Need Alternatives To Plastic
According to a report by the Ministry of Environment and Forests, nearly 15,000 tonnes of plastic waste is generated every day in India. On an average, only 9,000 tonnes gets collected and processed for recycling. Plastic that is not disposed off appropriately, find its way into the feed of unsuspecting animals and ocean species, even clogging our drainage systems and reducing the richness of our soils. As for recycling itself, you may believe it is an effective solution to the current crisis.
However, the energy and financial resources required to transport and recycle certain types of plastics are much larger than their production costs, making it a highly unsustainable solution. The only solution is to develop alternatives to the plastics that we use. Luckily, entrepreneurs and innovators in India are already devising solutions.
Recycling Vegetable Waste
Ashwath Hegde, an NRI entrepreneur from Qatar, has devised a plastic bag made from natural products such as tapioca starch granules, vegetable oil and waste. His company, EnviGreen is all set to launch the product in Bengaluru this year, with products ranging from biodegradable trash bags and sachets to wrapping film and carry bags. According to Ashwath, the average cost of an EnviGreen shopping bag is ₹3, and he is hoping to revolutionise the packaging industry, with his offering in the future.
Sachets Made Of Regenerated Cellulose
Using plastic sachets is a norm in the FMCG industry. However, three students R. Praneeth Srivanth, B. Shantini and Abhishek Vinakollu from IIT Madras’ chemical engineering department devised an eco-friendly alternative to package edible and non-edible products, as part of an innovation competition conducted by FMCG giant Hindustan Lever. The students developed a novel packaging material from cellophane, which is regenerated cellulose and is completely biodegradable. The corporate giant has now shown an interest in incorporating this innovation into its product packaging.
Edible Cutlery
Plastic is composed of chemicals that are toxic and potentially carcinogenic. When plastic cutlery is used for food, there is a possibility of these chemicals leaching leaking into the consumables and contaminating it. Narayana Peesapati and his venture Bakey’s is trying to address this issue by manufacturing edible cutlery from a mix of jowar, rice and wheat flour. The idea apparently struck him when he saw a Gujarati gentleman use a piece of khakra as a spoon to eat dessert. Bakey’s offers savoury, sweet and plain spoons that can be eaten, or left to decompose, post use.
Resurgence Of Hemp
Post a campaign by the plastics industry in the early 19th century to discredit hemp by linking it to marijuana (both come from the cannabis plant), the material is now actively making a comeback, the world over. In India, BOHECO, set up by a group of young entrepreneurs is making and marketing hemp products, from snacks and clothes to raw material for industries like construction and biotechnology. Hemp is known to be three times as strong as cotton, biodegradable and very durable.
Biodegradable Products
From banana fibre to bamboo, young entrepreneurs are experimenting to remove our dependence on this synthetic menace. For instance, Shunya Alternatives make toothbrushes, cutlery and straws (reusable) from bamboo, while Saathi is making biodegradable, highly absorbent sanitary napkins from the banana plant.
While innovators reverse the use of plastic to traditional and new-age materials, there’s a need to systematically change mindsets of consumers to support alternatives to plastic and plastic products. When you are able to rationalise your choices, it becomes easier to follow them and make more conscious decisions in the future.
As for me, the next time a petrochemical giant comes knocking at my door, I will not take up an offer without understanding the repercussions of the business on the environment. Climate change is amongst the biggest challenges that we will have to face collectively in the future, and hopefully, we can innovate our way through it.
Simultaneously, of course, we need to acknowledge that the plastic industry in India employs about four million people, of which the majority are involved in medium and small enterprises. With the sheer size of the number of individuals employed in the plastic industry, any solution that we arrive at must also focus on transitioning these individuals to more eco-friendly industries.
Jatin Nayak is an intern with Youth Ki Awaaz for the February-March 2017 batch.
पहाड़ों के बीच एक छोटी सी टीनशेड की इमारत, एक मास्टर जी कुल जमा 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल के अहाते में एक ही टेबल पर ये सभी बच्चे बैठे हैं। इस स्कूल के टीचर लक्ष्मी प्रसाद जोशी जी से में मेरी मुलाकात उत्तराखंड में पलायन की कहानियों को डॉक्यूमेंट करने के सिलसिले हुई। सीढ़ीदार खेतों के बीच इस छोटे से स्कूल की कल्पना करने पर बड़ा ही सुन्दर चित्र दिमाग में बनता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। ये जगह है टिहरी गढ़वाल जिले के खोला, बडियारगढ़ गांव का प्राइमरी स्कूल।
सड़क से लगभग एक किलोमीटर दूर इस स्कूल में 57 वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद जी 2 गांवों से आने वाले 9 बच्चों को पढ़ाते हैं। जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि वो मुस्मोला गांव के रहने वाले हैं जो स्कूल से करीब 700 मीटर दूर है। अपने गांव के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि कभी उनके गांव में करीब 250 परिवार रहा करते थे और आज वहां बस 30 परिवार मौजूद हैं।
पलायन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह समस्या काफी पुरानी है और पलायन कर चुके कई लोगों को तो वो भी नहीं पहचानते। रोज़गार को पलायन का सबसे बड़ा कारण बताते हुए वो कहते हैं की, “पढ़-लिख जाने के बाद खेती कोई क्यूँ करना चाहेगा? और जो एक बार गांव से चला गया उसके वापस आने की संभावनाएं ना के बराबर ही होती हैं।”
उन्होंने बताया कि वो अभी तक गांव में हैं क्यूंकि उनकी सरकारी नौकरी है, लेकिन गांव में युवाओं के लिए रोज़गार के कोई ख़ास साधन मौजूद नहीं हैं, वो अगर पलायन ना करें तो क्या करें? खेती की स्थिति, लोगों के जाने के बाद और खराब हुई है। सुअर, हिरन और बंदरों की बढ़ती तादात से फसलों को ख़ासा नुकसान पहुंचता है, जिससे खेती करने वालों में गहरी निराशा और उदासीनता का महौल है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को भी एक बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने बताया कि, “छोटी-मोटी दुःख-बीमारी के लिए भी लोगों को 50 किलोमीटर दूर स्थित शहर श्रीनगर ही जाना पड़ता है।”
जब मैंने उनसे शिक्षा-व्यवस्था के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके खुद के गांव में भी एक प्राइमरी स्कूल है, जिनमे कुल 12 बच्चे पढ़ते हैं। 2 ग्राम सभाओं में कुल 21 बच्चे। सबसे पास का हाई स्कूल करीब एक किलोमीटर और इंटरमीडीएट स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक पैदल ही जाना पड़ता है।
पलायन की समस्या से कैसे निपटा जाए यह पूछने पर उनका जवाब बेहद सीधा था वो कहते हैं, “यहां उद्योग तो नहीं लगाये जा सकते तो खेती को ही प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। जरुरत है कि शिक्षा का ऐसा मॉडल विकसित किया जाए जिससे खेती को बढ़ावा मिले और यहां के शिक्षित युवा को रोज़गार के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। शायद उसके बाद पलायन कर चुके लोग भी वापस आना चाहें।” वो आगे कहते हैं की अगर यहां बचे लोगों को ही रोका जा सके तो भी कुछ समय में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अब भी कई सारे गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं। शिक्षा की बात करें तो उत्तराखंड में हर दो गांव ले लिए एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन हाईस्कूल और इंटरमीडीएट स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं है। इस कारण से आगे की पढ़ाई के लिए लोग अब भी शहरों पर ही निर्भर हैं।
इसी हिंदुस्तान के नक़्शे में एक इलाका है फरकिया। यह इलाका बिहार के नक़्शे के बीच में होते हुए भी सदियों से फरक है। इसे नदियों का मायका कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से इलाके से होकर सात छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल जब पूरे भारत के जमीन की पैमाइश कर रहे थे तो यहां भी आये। मगर यहां की नदियों के चंचल स्वभाव की वजह से वे यहाँ भू पैमाइश का काम पूरा नहीं कर पाये। नक़्शे पर इस इलाके को उन्होंने लाल स्याही से घेर दिया और लिख दिया फरक-किया, यानी अलग किया। यही फरक-किया बाद में फरकिया हो गया। तब से यह इलाका फरक ही है।
पिछले एक पखवाड़े से यहां के हजारों बाशिंदे अपने इस फरक इलाके को इस आधुनिक दुनिया से जोड़ने के लिये आंदोलन कर रहे हैं। 30 महिलाएं और 20 पुरुष अनशन पर बैठे हैं और एक पुल की मांग कर रहे हैं।पुल के लिये अनूठी जंग- उस पार है फरक दुनिया, इस पार बहरी सरकार हजारों दूसरे लोग उनके समर्थन में वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बना रहे हैं, कोसी पूजन कर रहे हैं और मुंह पर पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों दूसरे लोग अनशन पर बैठने के लिये तैयार हैं। यह सब 15 दिनों से चल रहा है।
इस बीच मुख्य अनशनकारी बाबूलाल शौर्य की तबियत काफी बिगड़ गयी है। डॉक्टरी जाँच में उनकी किडनी के फेल होने का खतरा बताया जा रहा है। उन्हें पीलिया हो गया है। दूसरे तमाम अनशनकारियों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। लगभग तमाम अनशनकारियों को धरना स्थल पर ही स्लाइन चढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद लोग डटे हैं।
यह लड़ाई उनके लिये जीवन मरण का प्रश्न बन चुकी है। दुःखद यह है कि इस जमीनी और रचनात्मक आंदोलन पर किसी का समुचित ध्यान नहीं जा रहा। सरकार तो चाहती ही है कि इन्हें इग्नोर किया जाये, किसी तरह बहला फुसला कर भगा दिया जाये। विपक्षी नेताओं ने भी इस जमीनी आंदोलन को इग्नोर किया है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी उनके सवालों को लेकर राज्य सरकार पर दबाव डालने की ईमानदार कोशिश नहीं की।
उस इलाके MP महबूब अली कैसर ने जरूर पुल के इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने की कोशिश की है। मगर उसका कोई बेहतर नतीजा नहीं निकला। कुछ नेताओं ने इस आंदोलन के मंच को तीर्थयात्रा की तरह इस्तेमाल किया मगर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई से परहेज करते रहे।
मगर शायद राजनीति की आँखों का पानी उतर गया है। वह दुनिया के सबसे अधिक वंचित लोगों की इस छोटी सी मांग को पूरी करने के लिये तैयार नहीं है। संभवतः ऐसी उपेक्षाओं की वजह से इस देश में नक्सलवाद और अलगाववाद फैलता है। काश इस बात को हमारी सरकारें समय से समझ पातीं। फ़िलहाल तो फरकिया की औरतें कोसी पूजन कर इन राजनेताओं को सद्बुद्धि देने की गुहार कोसी मैया से लगा रही है।
बैंगलोर, जिसकी पहचान भारत की सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी जैसे कई नामों से है पूर्व में इसे ‘लेक सिटी’ के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब इसकी लेक सिटी की यह पहचान लगातार धुंधली पड़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से यहां की झीलें गलत कारणों से ही चर्चा का विषय बनी। कभी बेलंदुर लेक में आग लगने की घटना से, कभी प्रदूषण के बढ़ते स्तर से तो कभी इन पर हो रहे अतिक्रमण के कारण।
इन झीलों के को देखें तो हम पाएंगें कि इनमें अधिकतर झीलें मानव-निर्मित हैं जिनका विकास कई सदियों से होता रहा। इनका मुख्य उद्देश्य खेती पर निर्भर समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करना था। क्यूंकि समाज अपनी सभी ज़रूरतों के लिये इन झीलों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था तो इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी लोगों द्वारा स्वतः ही निभाई जाती थी।
अगर हम पिछले दो दशकों को देखे तो हम पायेंगे कि बैंगलोर की इन झीलों के अस्तित्व पर एक संकट खड़ा हो गया है। कुछ नालों में बदल गयी हैं, कुछ सूख चुकी हैं और कुछ को बिल्डरों द्वारा हथिया लिया गया है। 1960 में शहर में 262 झीलों की पहचान की गयी थी जो कि अब घटकर केवल 30 ही रह गयी हैं।
लगातार बढ़ती आबादी का दबाव इसका एक मुख्य कारण है, जिसके कारण इन झीलों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके अलावा बरसात के पानी को इन झीलों तक ले जाने वाले नालों में अवरोध, अलग-अलग प्रकार की ज़रूरतों जैसे सड़कों को चौड़ा करने आदि के लिये झीलों के बहाव क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ भी प्रमुख कारण हैं। इन झीलों के अतिक्रमण, सीवेज और उद्योगों से निकले कचरे को बिना किसी ट्रीटमेंट के इनमें डालने की वजह से यह समस्या लगातार विकट हुई है।
इस पूरी परिस्थिति से पैदा हुए परिणामों से हमारा सामना आये दिन अलग-अलग घटनाओं के तौर पर होता रहता है। जैसे कभी हम बेलंदुर लेक में प्रदूषण के कारण बने फोम और उसमे लगने वाली आग की खबर सुनते हैं और कभी बहुत अधिक संख्या में मरी हुई मछलियों के किनारों पर आने की खबर। इन सब घटनाओं से समझा जा सकता है कि हमारे द्वारा पैदा की गयी ये परिस्थितियां जल श्रोतों के पारिस्थितिकी तंत्र (या इकोलॉजिकल सिस्टम) को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही इन जलाशयों के खत्म होने से इनका प्रभाव यहां के भूजल स्तर और उसकी गुणवत्ता पर भी पड़ा है।
इस विषय पर काम कर रही संस्था biometrust.org के अविनाश इस पूरे मामले पर बात करते हुए बताते हैं कि, “इस समस्या को समझने के लिये हमें इसके सभी पहलुओं को समझना होगा। पहला तो यह कि जब हमने शहरीकरण की इस व्यवस्था को अपनाया है तो इन झीलों का इस नयी व्यवस्था में नागरिकों और समाज के साथ क्या संबंध हो, यह तय नहीं किया जा सका हैं।”
वो आगे वो कहते हैं कि “क्यूंकि इस नयी व्यवस्था में समाज का पानी के इन श्रोतों के साथ कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका है। इस वजह से इनके रख-रखाव के लिये जो स्वतः स्फूर्त चेतना की आवश्यकता है वो समाज में दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा यह कि इन जल श्रोतों के रख-रखाव के लिये बनाई गयी अलग-अलग संस्थाओं (जैसे कि BBMP, BWSSB, KLCDA तथा वन विभाग) की ज़िम्मेदारी किस तरह तय की जाये और उनके बीच में किस तरह समन्वय स्थापित किया जाए, जिस से कि हमें बेहतर परिणाम देखने को मिले।”
ऐसा नहीं है कि इनकी बेहतरी के लिये प्रयास नहीं किये जा रहे, कई नागरिक संगठन इस मुद्दे पर काम करने के लिये आगे आ रहे हैं और फिर से इन झीलों के साथ एक समन्वय स्थापित कर इन्हें जीवित करने की कोशिशें हो रही हैं। शहर में काम कर रही ऐसी ही एक संस्था Freinds of Lake के सह-संस्थापक राम प्रसाद इस दिशा में उनके संगठन द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर बात करते हुए कहते हैं कि, “हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने इलाके की झीलों की जिम्मेदारी लें और छोटे-छोटे समूहों में काम करें जिससे फिर से इन श्रोतों को काम में ले सके। इसके लिये वे इस समय स्कूल एवं कॉलेजों मे Save My Future नाम से अभियान चला रहे हैं जिसमे कि वो विद्यार्थियों से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उन्हें आगे आकर काम करने के लिये प्रोतसाहित करते हैं। इन कोशिशों के सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे हैं और बेन्निगानाहल्ली लेक इसका सबसे अच्छा उदहारण हैं।”
पानी के इन श्रोतों को बचाना इसलिए भी ज़रुरी है क्योंकि इनका हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में अपना एक महत्व है। जहां एक और ये जलवायु पर सकरात्मक प्रभाव डालते हैं वहीं ये भूमि की उवर्रकता को बनाए रखने में भी उपयोगी हैं। इस पूरी समस्या में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम पानी के इन ऐतिहासिक श्रोतों से किस तरह से नागरिकों और समाज के सम्बन्ध को पुनः परिभाषित करें और आने वाली पीढ़ी को इस बारे में जागरूक कर पाएं और इन्हें सहेज पाएं।
हितेश Youth Ki Awaaz हिंदी के फरवरी-मार्च 2017 बैच के इंटर्न हैं।
The post तो क्या बैंगलोर से छिन जाएगा लेक सिटी का खिताब appeared first and originally on Youth Ki Awaaz, an award-winning online platform that serves as the hub of thoughtful opinions and reportage on the world's most pressing issues, as witnessed by the current generation. Follow us on Facebook and Twitter to find out more.
आज सोशल मीडिया के यूं प्रभावी होने के कई नुकसानों में से एक है कि आप किन्हीं मुद्दों से कितना भी आंख चुराएं, वो बेताल की तरह कन्धे पर सवार ही रहते हैं। न्यू मीडिया आपकी अवसरवादिता को, आपकी यथा सुविधा चयनित संवेदना को भी तार तार करता है और आपके चेहरे पर पुते रंग को भी लगातार बेरंग किये जाता है। इसलिए मुद्दा कोई भी हो, उसे उसके एकांगीपन में देखने की अपेक्षा घटनाओं की क्रमबद्धता के रुप में देखना अधिक तर्कसंगत है, अन्यथा की सूरत में आप पर ‘मायोपिक’ होने , दोमुंहे होने के आरोप लगेंगे ही।
यह भूमिका लिखने के पीछे जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आये किसानों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन है। और अपनी बदहाली को सामने रखने के उनके नायाब उपाय हैं जिस कारण उन्हें नजरंदाज कर पाना लगभग असम्भव हो चुका था। तमिलनाडु से आये इन किसानों के बचाव के लिए तमिलनाडु तथा केंद्र दोनों को पुरजोर कोशिशें करनी चाहिए थी, इसमें किसे दोराय हो सकती है। पर क्या हर घटना – ज्वलन्त मुद्दे को रफा-दफा करने के लिए जरूरी फौरी उपायों से आगे बढ़कर स्थायी समाधानों के विषय में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं? क्या हमें बतौर राष्ट्र दलीय आलोचना से ऊपर नहीं उठ कर देखना चाहिए?
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 1995 से 2010 के बीच 2,56,913 किसानों ने इन नीतियों के कारण आत्महत्या की, जिसमें से तकरीबन दो तिहाई संख्या सिर्फ पांच राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आती है। महाराष्ट्र 50,000 से ज्यादा आत्महत्याओं के साथ इस दुर्भाग्यपूर्ण सूची में प्रथम स्थान पर विराजमान है। NCRB का यह डेटा सिर्फ 1995 से है, उसके पहले वह अलग से किसानों की आत्महत्याओं को डेटाबद्ध नहीं करता था, अगर करता तो यह आंकड़ा 2,56,913 से कितना ऊपर होता यह अनुमानों का विषय है।
यहां मैं यह नहीं पूछूंगा कि उपरोक्त कालखण्ड में सरकार किस दल की थी इन प्रदेशों में या केंद्र में। क्योंकि यह मेरा सरोकार नहीं, मेरा सरोकार मेरे अन्नदाता से है जो हर सरकार, हर कालखण्ड में भूखा नंगा ही रहता आया है। खैर इन आंकड़ों से सम्बंधित एक और आयाम ध्यान देने योग्य है और वह है अलग-अलग रिपोर्ट्स में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या में एक बड़ा अंतर होने के बाबत।
द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 में करीब 40 तरह के क्लॉज़ थे जिन पर खरा उतरने पर ही किसी किसान द्वारा की गयी आत्महत्या को सरकार बतौर ‘किसान आत्महत्या’ दर्ज करती थी, जिसमें से एक था जमीन पर नाम होना। यानी ज़्यादातर स्त्रियां, खेती-किसानी में लगे परिवार के लड़के और दूसरे लोग मुख्यतः दलित जिनकी जमीनों के पट्टों के बाबत तमाम केस चलते रहते हैं, सरकार द्वारा स्वीकृत पैमाने से बाहर हो गए। इस प्रकार अलग अलग सरकारों ने अपनी सुविधानुसार आंकड़े जारी करना जारी रखा।
यानी सिर्फ वर्तमान सरकार पर दोष थोपने से आपकी दलगत भक्ति भले संतुष्ट हो पर उसकी तार्किक परिणति शून्य ही रहनी है। किसानों के हालात सिर्फ आज ही इस दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, न ऐसा कुछ स्वतः या दैवीय कारणों से हुआ है। यह एक सुनियोजित प्रयास है किसानों से उनकी जमीन छुड़ाकर उन्हें इंडस्ट्रीज में मजदूर बनाने का “विकास” करने का।
आर्थिक उदारीकरण के युग का प्रारम्भ करने वाले अपने 1991 के ऐतेहासिक भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो बताया पर जारी सौतेला व्यवहार ही रखा। जिसके पीछे तर्क वही काम कर रहा था कि भारतीय कृषि में ज़रूरत से ज़्यादा मानव श्रम लगा हुआ है जिसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। 1995 में WTO के आने के बाद, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इन नीतियों को और बल मिला। जिसमें कृषि को बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियों के हवाले करने, ठेके पर खेती करवाने, कॉर्पोरेट फार्मिंग और किसानों की अधिशेष जमीनों को दूसरे “विकास” कार्यों में उपयोग करने की सुनियोजित योजनाएं शामिल हैं। नतीजतन कृषि पर झींक-झींक चवन्नियां खर्च की जाने लगीं।
11वें और 12वें पंच वर्षीय प्लान में कुल मिलाकर ढाई लाख करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किये गए जबकि इसी दरम्यान लगभग 35 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स छूट इंडस्ट्रीज़ को दी गयी। जबकि अभी भी लगभग 50 फीसदी आबादी को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार कृषि ही मुहैय्या करवाती है।
ज़ाहिर है कृषि की उपेक्षा लगातार की जा रही है जो अगर इसी तरह जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब 1965-66 तक जारी रहा ‘शिप टू माउथ’ का दौर फिर से लौटेगा जब भारत को दाने-दाने के लिए अमरीका और दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता था और जिसके बदले हमसे अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति को भी गिरवी रखने की अपेक्षा की जाती थी। किसानों की बढ़ती उपेक्षा हमें फिर से किसी अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की दया का मोहताज बना सकता है जिसने भारत को होते खाद्यान्नों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। क्या बगैर जरूरत भर का अन्न उपजाए कोई भी देश आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र रह सकता है? यह हमें समझने की ज़रूरत है।
ज़रूरत है राष्ट्र के वर्तमान तथा भविष्य को सुरक्षित कर सकने लायक किसानों और कृषि को प्राथमिकता बनाने की। कृषि के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं, अनुसंधानों की। पर अफ़सोस कि हमें आदत है दोगला रवैय्या अपनाते हुए सुविधापरस्त आलोचना की, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की। ऐसे में शायद राष्ट्रहित में फौरी उपायों की अपेक्षा, आमूल परिवर्तन के लिए यथोचित दबाव बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो। तथापि उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं है, आखिर उसी पर तो दुनिया कायम है।
Wetlands are important ‘entities’ which provide goods and services to the entire biosphere. These vital entities are disappearing rapidly.
The reasons behind this ecological havoc are habitat destruction, pollution, over use of resources, invasive species and encroachment. The immediate negative effect of this erosion is felt by the people who depend on natural resources i.e. fishermen and farmers.
For the conservation of natural resources, including wetlands, and the livelihood of these communities, a holistic approach is important.
In turn, the management of the whole river basin becomes essential wherein we have to consider various anthropological, ecological, economic, educational, cultural, political approaches to save natural resources ensuring a sustainable livelihood.
Nilesh Kamalkishor Heda is one of those rare river ecology scientists who is working out a way to save these dying rivers in the Amravati (Maharashtra) Division. He is not just a man holding a PhD in the subject but is also actively implementing his learning.
“For the conservation of natural resources, including wetlands, and the livelihood of these communities, a holistic approach is important.”
The following is a conversation with Nilesh about his work:
Saving rivers has been a roaring concept lately, starting with the Narmada Bachao Andolan to Ganga Action Plan. What is the specific issue regarding Vidharbha at this movement? Nilesh: Siltation. A river starts from a source and flows down into the basin. To revive or save the river, its basin needs attention. The basin is 80% agricultural and is subject to excessive erosion due to which there is siltation which is blocking the rivers and reducing water flow.
What is your strategy to reduce this ‘siltation’? Nilesh:The only remedy is to check soil erosion and this can be done through massive plantation and compartment bonding in fields. Earlier the farmers followed compartment bonding widely. Now the new generation lacks this awareness.
We have developed water sheds for the farmers and plan to do stream treatment projects where you stop the water and conserve it, but this is short term conservation. Changing cropping patterns also maintains the water level.
What else affects the river ecosystem? Nilesh: Basically rainfall, source of water and aquifer are the key elements of a fresh water resource. The uneven rainfall, drying out of sources and use of fertilizers and pesticides are the other key factors after siltation that affects the ecosystem. Pesticides’ being the poisonous and harshest among all takes the lives of organisms living in water leading to loss in fishermen’s income and water scarcity affects the farmers.
How long does it take to revive a river? Nilesh: A long time, 12 years. It is a slow process which is why we need to unite and strengthen the farmers first because they are the ones who can bring this change.
We are coming up with farmer co-operatives and advanced farming methods to help the farmers. One of our organizations is ‘Greenza’ which is extensively dedicated to productive and sustainable farming.
Can you throw light on the water crisis in Vidharbha? Nilesh: Vidharbha has a water crisis mainly because of the lack of awareness. Fortunately, the Amravati division has ample amount of assured rainfall i.e. 1,200 mm, but the western Maharashtra faces a lot of droughts. Amravati has the least exploited aquifers in the state mainly because the farmers have no money to draw the water from underground.
Is there any role of ‘rain water harvesting’ in this conservation? Nilesh: Yes, there is. But rooftop harvesting is fruitful only in urban areas. Farmlands need better techniques, awareness and infrastructure to conserve rain water which is not possible due to lack of funds.
What is the role of government in this? Nilesh: The Maharashtra government has launched the ‘Jal Shivar’ scheme to tackle the water crisis in the state. The Chief Minister has laid out promising visions of the future. But the ground reality is different. There are no funds and the conservation process is haphazard. A river which is being depleted for human use can only be saved by humans. Bringing in advanced machines to replace farmers is not going to help them. Comparatively, the central government’s NREGA scheme is a better initiative.
“There are no funds and the conservation process is haphazard. A river which is being depleted for human use can only be saved by humans.”
As you are a man of rivers, what is your personal opinion on declaring Ganga and Yamuna as living beings? Nilesh: Forces of nature have been worshipped by the tribals for thousands of years. It is not a new thing. And it is sensible to call them living beings as they harbor innumerable life within and sustain billions who depend on them.
For more on Nilesh’s work, visit www.samvardhan.org.in
देश के इतिहास में सबसे कष्टकारी सूखे में से एक के रूप में वर्गीकृत, 2015-16 में सूखे भारत में 11 राज्यों के 266 जिलों के 2.5 लाख से अधिक गांवों में 330 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इससे आम जनमानस के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है क्योंकि इससे पानी की उपलब्धता, कृषि, आजीविका, खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और सरकारी खजाने पर भारी भरकम बोझ पड़ गया है।
सूखे को मौसम संबंधी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय, हमें सूखे के कुछ और पहलुओं को अधिक समग्र तरीके से देखने की ज़रूरत है, जैसा कि अमर्त्य सेन ने गरीबी और अकाल (1981) पर काम करते हुए फसल की विफलताओं और कटौती जैसे कारकों के बगल में तर्क दिया। खाद्य आयात आदि में सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करती है कि समाज का भोजन कैसे वितरित किया जाता है। भारत में सूखे की स्थितियों पर चर्चा करते हुए इस महत्वपूर्ण कारण पर फ़ोकस करने और उसके निवारण के प्रयासों पर ध्यान देना ज़रूरी है।
भारत एक देश कृषि प्रधान देश है जिसका एक बड़ा हिस्सा सूखे, पानी की कमी व पलायन से जूझ रहा है। सूखे से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा कई प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदे जमीनी तौर पर लोगों को मिल सके। भारत में लगभग तीन चौथाई खेती बरसात के पानी के भरोसे है। जिस साल बरसात कम होती है किसान के जीवन का पहिया पटरी से उतर जाता है और यह पहिया एक बार जब पटरी से उतरा तो इसे पटरी पर आने में बरसों बरस लग जाते हैं।
मौसम विज्ञान के मुताबिक किसी क्षेत्र में बारिश (भारत में औसत बारिश की) यदि 19 फ़ीसदी हो तो इसे #अनावृष्टि कहते हैं, मगर जब बारिश इतनी कम हो कि औसत बारिश 19% से भी नीचे चली जाए तो इसको #सूखे के हालात कहते हैं। सूखे के कारण जमीन बंजर हो जाती है, कड़ी हो जाती है। खेती में सिंचाई की कमी से रोज़गार घटे हैं, रोजगार घटने से पलायन बढ़ता है और जानवरों के लिए चारे व पानी के भी संकट निकल कर सामने आते हैं।
भारत में बारिश की जो औसतन सीमा 110 सेंटीमीटर है जो दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत ज़्यादा है। यह बात और है कि भारत में बरसने वाले कुल पानी का महज 15% ही पानी संचित कर पाते हैं, बाकी पानी नालियों, नदियों से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाता है जो बेकार हो जाता है। ज़रूरी है कि आम जनमानस को यह संदेश देने की सख्त ज़रूरत है कि बरसात का पानी पोखरों में या अन्य तरीकों से संचित करके किसी और रूप में इस्तेमाल किए जाने के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए।
सरकार की तरफ से चल रही विभिन्न योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन बहुत जरुरी है। इनके सुचारु क्रियान्वयन से ही सूखे जैसी आपदाओं से निपटा जा सकता है। पक्के टैंको का निर्माण, पुराने तालाबों की मरम्मत और पानी के मौजूदा श्रोतों के बचाव के साथ अनाज की उपलब्धता और मनरेगा जैसी योजनाओं से मिलने वाला काम सूखा राहत के महत्वपूर्ण कदम हैं।
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We live in a country where the plight of farmers is not unknown. However, we do not try to comprehend these issues, only listening to what the media has to tell us about them. Having witnessed the lowest rainfall in 140 years, Tamil Nadu was declared drought-affected by O. Panneerselvam in January, 2017.
The government made promises but these promises never reached the farmers. The recent 40-day farmers’ protest revealed a clear picture of the government’s lack of interest in resolving the farmers’ plight.
Having incurred huge losses, the TN farmers began a protest at Jantar Mantar, demanding loan waiver, drought relief fund, and interlinking of rivers along with a finite resolution to the Cauvery dispute.
On the 39th day of the protest, Tamil Nadu CM, Pallaniswami visited the farmers, assuring them fixtures to their grievances, leading to farmers calling off the protests on April 23.
The negligence of not just the Centre but also the country’s citizens is visible. At a time when these farmers were eating mice and stripping outside the Prime Minister’s Office, we were busy discussing Raveena Tandon’s film or whether to uninstall Snapchat.
At a time when states like Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra were facing scarcities, we were busy discussing our abandonment of Fawad Khan. This shows how much we respect the farmers of our nation and how discussion of scarcity in the agricultural sector is often futile.
Tamil Nadu farmers enact eating a snake as a form of protest, demanding that their loans with nationalised banks be written off owing to loss of crop. (Image Source: Ravi Choudhary/Hindustan Times via Getty Images)
On one hand, the nation pleads allegiance to Mahatma Gandhi. However, its actions severely contradict Gandhian principles.
How were the freedom fighters of our nation successful with their motto? Not only was the nation united and analytical about war, they understood the existence of a problem and demanded a solution. Globalisation has progressed our lifestyles but regressed our mindsets.
We are being controlled by the visionaries of the media. They show us only what they want to. The foregone protests may not have been enough for us to comprehend the real crisis but there were people who not only understood the farmers’ problems but also offered them real support that went beyond Facebook likes.
Prashant, a 27-year-old marketing professional, resigned from his job and joined the protest from the 13th day. He says he doesn’t know where his career is headed towards. “We faced problems during our protests. We had to pee on the streets. It is important for the PM to know that farmers are the backbone of the nation. If he opposes us, he will have to face consequences. We are calling it off, but we can resume if nothing happens.”
Mallika Varan and her husband were part of the protest from the third day. They helped the farmers with food and medical aid. “The farmers who joined the protest in the initial stage went back to their homes because they were falling ill. In the beginning, we even took money for the services we provided but later we sponsored them. We realized, their condition is poor and they really needed our support.”
Mallika was forced by people to stop supporting the farmers. “My husband is questioned about my character. People question him how can he let me touch other men. I am giving them medical aid, I have to touch their hands if it is important.”
Agriculture was and will continue to remain the baseline of India. Without strengthening the base, a country’s development is impossible. A sector which employs a majority of the country’s population is an asset to the country. Help the farmers fulfil the motto, ‘sabka saath, sabka vikas’.
100% rural electrification. This was the ambitious plan Prime Minister Narendra Modi had for India two years ago. And last September, the government put forth the impressive statistic claiming 98.7% villages had been electrified. But, there’s a catch. Electrification only means putting in place an infrastructure for distribution of power. It doesn’t actually convey how many houses get power or measure how many lightbulbs are on. In real numbers, this means that 92% of newly electrified villages still continue to lie in darkness.
Add to that the amount of power we lose to transmission and distribution losses and suddenly, things look very bad indeed. A report by The Energy and Resources Institute (TERI) found that transmission and distribution loss from power lines has been steadily increasing since the late ‘60s, and some states lose out on as much as 50% of the electricity generated. Bihar is one of these states, where the power situation has been described as grim by Union Minister Piyush Goyal. This despite the state being one of the biggest coal-producers in India.
Husk Power Systems (HPS) is a powerful example of how rural innovation can help identify a pressing issue and deliver a solution. In this particular case, the innovation is simple as it is effective. Rice and wheat husks, sugarcane stalks, and other farm waste is collected and burnt. The gas produced in this process is then used to run a generator, which in turn produces electricity. It’s a simple innovation, but the system has had a huge impact on people in rural Bihar. By supplying low-cost electricity to villages, one of the biggest outcomes has been the setting up of a night school for children.
Today, HPS runs successfully in 300 villages in the state. A counter on their website says their technology has helped save 9,244,800 liters of Kerosene that would have otherwise been expended through conventional modes of generating electricity.
And what’s more, this grassroots project is also constantly expanding. In India, they have partnered with HSBC and the Samta Samridhi Foundation to set up the Husk Power University. Its training centres are currently in Patna, Barauni, Bettiah and Padrauna, where students with learn “both the technical and business sides of operating a plant“. Not only does this widen the base for opportunities to learn about sustainable technology, it also empowers individuals at the grassroots level to take action on issues like India’s energy crisis.
Internationally, Husk Power Systems intend to set up five plants in Uganda, and 10 in Tanzania, in order to share their model of sustainable energy practices.
What began as creating technology to produce electricity out of farm waste could well translate into an answer for a problem villages across India have been facing. They could not only have a significant impact on India’s economy, but could also change the lives of lakhs of Indians for the better. And that’s what real impact looks like.
“End extreme poverty. Fight inequality and injustice. Fix climate change. Woah. The Global Goals for Sustainable Development are important, world-changing objectives that can protect the planet.”
To an average person, however, these goals can appear a bit lofty, making one wonder – Can I really make an impact?
Fortunately for us, the simple answer to that question is YES. How, you ask?
By making little changes in our everyday routine. Saving the planet may look like a daunting task, but if everyone does even a little bit, it can make a BIG difference and help build a sustainable future. And we can really become the generation that changed the world!
In case, you are wondering how or where to begin, here’s a list of things to get you started:
1) Turn The Lights Off!
From switching to CFL lightbulbs to buying energy efficient appliances and even plugging out appliances or laptops when you are not using them, there are literally thousands of ways you can save energy from the comfort of your house. Better still, if you can afford it, install solar panels in your house. It involves a one-time cost, but it can help you say goodbye to steep power bills forever!
Water is a precious natural resource and our whole existence depends on it. But the global fresh water reserves are declining rapidly due to our reckless usage. 780 million people lack access to clean water and an estimated 80% of people without access to an adequate drinking water source live in sub-Saharan Africa, Eastern Asia and Southern Asia. However, by making a few simple tweaks, we can not only help save water, but also reduce its household consumption 40 percent or more! From installing low-flow toilets to harvesting rainwater, and even doing simple things like not leaving the tap on when you are brushing your teeth, there are a million ways in which you can save water at home.
You waste about 5 gallons of water if you leave the water running while brushing your teeth.
3) Quit Bottled Water
Another simple thing that one can do for this earth is quitting bottled water. Not only do those bottles of mineral waters take over 1,000 years to biodegrade, they also produce toxic fumes when incinerated. Our recommendation: Get your daily fix of H2O by carrying your own bottle.
It takes 1 PET plastic bottle 700 years to start decomposing and only 1 in 5 gets recycled.
4) Make The Best Use Of Your Waste
Food scraps and yard waste constitute 20 -30 percent of what humans throw out. Composting not only helps keeps your leftovers out of a landfill, it also reduces your use of chemical fertilizers, enriches the earth’s soil, and encourages production of beneficial bacteria and fungi to improve soil health. With so many benefits and zero side-effects, there is no logical reason to not give this activity a try, if not in your locality, then at least at your home.
There are A LOT of things you can compost — and not just fruit and veggie scraps. Tea bags, newspaper, lint, even pizza boxes! Photo credit: szczel via Foter.com / CC BY-NC-SA
5) Pay All Your Bills Online
No paper, no need for forest destruction. It is actually that simple. From putting an end to using paper bank statements to paying your bills online and via mobile, there are a host of ways one can do this. For example, see something online you need to remember? Next time, jot it down in a notebook or better still use a digital post-it note. Just spare the paper.
Paperless billing and online payments could cut greenhouse gas emissions by four billion tons and reduce solid waste by 1.6 billion pounds.
6) Plant A Tree
This may seem like the most obvious activity to do, but its benefits extend far beyond the act’s symbolic nature. Trees help filter pollution from the air, provide homes for wildlife, help recycle water, and prevent soil loss. Plant a tree and take good care of it. Believe us, the earth will thank you for it!
Three trees planted in the right place around buildings can cut air-conditioning costs up to 50 percent.
7) Finish The Food On Your Plate
Roughly one-third of the food produced in the world for human consumption every year — or approximately –1.3 billion tonnes — gets lost or wasted. At the same time, 194.6million people go hungry every day. That is hardly fair. But by making smart food choices (read: eating fresh and organic) and ensuring zero wastage of food on your plate, you too can do your bit. A simple act like going vegetarian once a week can go a long way in contributing towards environment protection, besides keeping you healthy.
You can get in touch with food distribution organisations that can collect food leftover from big parties, weddings and distribute them. Photo credit: santosh.wadghule via Foter.com / CC BY-NC-SA
8) Use Public Transport
Motor vehicles are the biggest offenders when it comes to polluting the planet. As per a study conducted by CSE in 2008, cars and two-wheelers contribute 60 percent CO2 emissions in Delhi. Which is why, it is important to reduce our carbon footprint by walking, biking and using public transportation wherever possible. For those who just can’t do without their own wheels, we recommend you buying a fuel-efficient vehicle. Make an informed choice when you are buying a vehicle by comparing fuel efficiency of different makes and models!
The Delhi Metro has helped cut down air pollution by 35%. Picture courtesy: Wikimedia Commons
9) Choose Your Leaders Well
When you elect leaders that believe in sustainability or support government policies that look at balancing development with sustainability, you not only make the power of your vote count, but you also exercise that right towards demanding what is right for the planet. Your vote is your voice. Exercise it wisely and in the interest of what’s good for the world at large.
10) Stop Debating, Start Doing!
Sure, changing the world seems like a big, complicated problem. But the truth is that this problem is not going to go away on its own. Which is why working on the global goals for sustainable development matters so much. By pitching in just a bit, we can all contribute towards creating a better, brighter future by 2030. To know more about how you can contribute towards the SDGs, watch this movie:
Saira Bano, aged 32, has always lived on the landfill in Bhalaswa in North Delhi, the place where most of Delhi’s trash is dumped every day. Saira was just 6 months old when she came to Delhi along with her parents, two brothers, and two sisters, from Kolkata in West Bengal. Saira never got to go to school. She spent her time picking trash on the landfill, with her parents and siblings. The would spend the day separating paper, plastics and a hoard of other recyclable materials from soggy discarded food. They would gather and separate used sanitary napkins and diapers, rusted blades, needles and syringes – stuff thrown indiscriminately into the city’s mixed garbage.
Her family was worked hard and struggled from dawn till dusk on a dangerous landfill where avoiding severe burns from spontaneous combustion of methane-rich waste was the norm. The mounds of soggy wet waste were treacherous, and the workers often slipped and fell right into in it. Trucks carrying garbage would sometimes drop an avalanche of trash, almost burying hundreds of waste pickers all over the landfill. This was the only life Saira and her family knew.
Growing up, Saira’s hard life continued. The living conditions were dismal. They had no electricity, safe drinking water or access to clean toilets. Her husband Lutfar, also a waste picker, despaired over not being able to make their lives and those of their five little children better.
In 2012, Saira attended a meeting held by the Safai Sena, an association of waste pickers, doorstep waste collectors, itinerant waste buyers and small waste traders, in her community. They talked about formalising and training waste pickers to enable them to obtain more dignified livelihoods. Saira was curious, if not entirely convinced. She joined Safai Sena and its partner Chintan. As it happens, she found herself being trained to pick up electronic waste, and selling it to authorised dealers. She knew all about e-waste, in any case, having found so much of it in the trash.
Saira began to focus on e-waste and made it her specialisation. She began collecting electronic waste from households and shops. She would collect old mobile phones, laptops, monitors and other electronic devices that people indiscriminately disposed of.
Saira now became a part of a whole new initiative by Chintan to convert ‘toxic’ to ‘green’ and generate livelihoods, specifically for women. By her own interest, she became part of Chintan’s Responsible Electronics Initiative, which trains informal sector actors to serve as grassroots e-waste collectors and sell to an authorised recycler. Saira now sells the electronic waste via Chintan, authorised by the Delhi Government to collect e-waste for safe recycling, to an authorised recycler. She is directly paid by the recyclers for her work. Chintan comes in use to collectors like her because, no matter what, they collect very small amounts. Under the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2016, only authorised collectors can collect e-waste which they must store in self-run authorised collection centres, which are hard and expensive to run. Besides, the recyclers accept large quantities of e-waste. But Saira and others collectively gather enough e-waste, along with Chintan’s own e-waste drives, to attract recyclers.
By doing this, Saira has not merely conjured up a livelihood for herself, but prevented e-waste from being burned or poorly recycled, generating dioxins and furans. Very few people will ever acknowledge this, but it is people like Saira -poor, illiterate, but enthusiastic about being trained for the future, who truly help India to keep its promise in the Stockholm Convention – that of phasing out furans and dioxins. Saira’s work has thus been rechanneled into something that brings her dignity and a far more stable livelihood. And even if the electronics manufacturers don’t boost their efforts, they are the cutting edge force who can implement responsible electronics in India.
“I can now send my 5 boys to school. I never touched fresh clean paper as a child working on the landfill, but my boys will,” says Saira with a satisfied smile on her face.
खबर आई कि यूपी के मेरठ में शनिवार को डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पर छापा मारा। मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में जब डीआरआई जांच अधिकारियों की टीम पहुंची तो किसी को यकीन नहीं था कि एक रिटायर्ड कर्नल के घर से ऐसा सामान बरामद हो सकता है, जिसे देख सभी की आंखें फटी रह जाएंगी। मुख्य आरोपी रिटायर्ड कर्नल का बेटा और नै शनल शूटर प्रशांत बिश्नोई बहुमंजिली मकान के द्वितीय तल पर बने प्लाईवुड के कमरे को गोदाम के तौर पर प्रयोग में ला रहा था। दो लाख कारतूस! रिटायर्ड कर्नल के घर से बरामद हुए कारतूस इतने हैं कि जितने पूरे जिले की पुलिस फोर्स के पास नहीं हैं। 140हथियार(कुछ लाइसेंसी एवं बाकि अवैध), तेंदुआ एवं चिंकारा के खाल,जानवरों के कुछ अंग, 177 किलो नीलगाय का मीट। कुल मिलाकर इतना की 3 गाड़ियों में भरकर ले जाना पड़ा।
राष्ट्रीय स्तर का शूटर या कहें सरकार से मान्यता प्राप्त हत्यारा प्रशांत बिश्नोई तो सिर्फ एक उदाहरण है न जाने कितने और ऐसे असमाजिक लोग हमारे आपके बीच रह रहे हैं जो सारे नियम-कानूनों को ठेंगा दिखाकर सरकार की आड़ लेकर नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
पिछले साल जून में बिहार सरकार ने नीलगायों को मारने के लिए शूटर बुलवाने का फैसला किया तो बहुत से पर्यावरणप्रेमियों ने इस फैसले को गलत बताया। सरकार के इशारे पर दो सौ से अधिक बेकसूर नीलगायों को केवल इसलिए मार गिराया गया क्योंकि इंसानों ने जंगलों को खेत में बदल दिया है और नीलगाय एवं अन्य जानवर कभी-कभी उधर आ जाते है जिससे फसल ख़राब हो जाती है। किसानों की फसल तबाह होना तो तात्कालिक कारण है वरना आदमी एवं जानवरों में संघर्ष तो कई दशकों से जारी है। हिमाचल प्रदेश में बंदरों को मारने का आदेश दे दिया गया एवं महाराष्ट्र तथा गुजरात पर्यावरण मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं कि जंगली सुअरों को भी मारने के आदेश जारी हों। मानो हम उपनिवेशी राज में लौट आये हो एवं पर्यावरण मंत्रालय विशाल स्तर पर जानवरों का संहार करने के खेल में रम गया हो। उन्हें मारने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं, कोई जवाबदेही नहीं यहां तक की मारने के बाद उनके लाश के भी गलत उपयोग पर रोक नहीं।
कारण इतना था की किसानों के हज़ारों रुपए की लागत और हड्डी तोड़ मेहनत से तैयार होती फसल को छुट्टा जानवर बर्बाद कर देते हैं, कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, केवल अनुमान है। लेकिन नुकसान काफी होता है क्योंकि इनके झुण्ड एक आधी रात में पूरी फसल चट कर जाते हैं। पर क्या सरकार ने यह पता करने की कोशिश की कि क्यों ये जानवर उनके खेतों को नष्ट कर रहे है?जंगलों को लगातार काटा जा रहा है जिससे उनके भोजन में कमी आ रही है। कानूनी एवं गैर-कानूनी रूप से जंगलों में मानवों का अतिक्रमण दूसरा कारण है। इको सिस्टम में संतुलन ख़त्म होना भी एक कारण है। तो क्या इन समस्यायों को ख़त्म करने की कोशिश की गई? जवाब है नहीं।
क्यों करेंगे ऐसे काम जिसमें लोग आकर्षित ना हो एवं वोट न मिले। यानि एक बार ऐसा हुआ तो आगे भी हो सकता है एवं इसके गलत प्रभाव तो देखने को मिल ही रहे हैं एवं मिलेंगे भी। गोवा मोर को ख़त्म करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में बंदरों से परेशानी है, पश्चिम बंगाल में सरकार हाथी को दुश्मन समझते हैं और पर्यावरण मंत्रालय सबको लाइसेंस देने में बड़ा जल्दी सहयोग कर रहा है। लेकिन तथ्य ये है कि इस संभावित खतरे से बचने के लिए किसी नस्ल विशेष को ख़त्म कर देना कोई उपाय नहीं है। हमने इको सिस्टम को पहले ही ख़राब करके इनके शिकारी (बाघ) को ख़त्म कर दिया है, अब इन्हें ख़त्म करके हम कौन सी फसल बचा रहे हैं? क्या धरती पे मानव को ही रहने का अधिकार है? इस परिस्थिति में सबसे बड़ा दोष भारत के वन विभाग का है जिसने समय रहते, जब इनकी संख्या कम थी तब पुनर्वास की कोई योजना नहीं बनाई और आज भी नहीं बनाई गई। मारना समाधान नहीं है।
कुछ उपाय (आभार किसान हेल्पलाइन)
1) खेत के चारों ओर कंटीली तार, बांस की फंटियां या चमकीली बैंड का प्रयोग करके फसल की सुरक्षा की जा सकती है।
2) खेत की मेड़ों के किनारे पेड़ जैसे करौंदा, जेट्रोफा, तुलसी, खस, जिरेनियम, मेंथा, एलेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा का रोपण करके फसलों को नीलगाय से सुरक्षित रखा जा सकता है।
3) खेत में आदमी के आकार का पुतला बनाकर खड़ा करने से रात में नीलगाय देखकर डर जाती हैं। रात में खेत की रखवाली करके भी फसलों की सुरक्षा की जा सकती है।
4) नीलगाय के गोबर का घोल बनाकर मेड़ से एक मीटर अन्दर फसलों पर छिड़काव करने से अस्थाई रूप से फ सलों की सुरक्षा की जा सकती है।गधों की लीद, पोल्ट्री का कचरा, गोमूत्र, सड़ी सब्जियों की पत्तियों का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करने से नीलगाय को फसलों से दूर रखा जा सकता है।
5) एक लीटर पानी में एक ढक्कन फिनाइल के घोल के छिड़काव से फसलों को बचाया जा सकता है।देशी जीवनाशी मिश्रण बनाकर फसलों पर छिड़काव करने से नीलगाय दूर भागती हैं।नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कई घरेलू और परंपरागत नुस्ख़े बताए हैं जिससे काफी कम कीमत में किसानों को ऐसे पशुओं से आजादी मिल सकती है। गोमूत्र, मट्ठा और लालमिर्च समेत कई घरेलू चीजों से तैयार हर्बल घोल इस दिशा में कारगर साबित हो रहा है। हर्बल घोल की गंध से नीलगाय और दूसरे जानवर 20-30 दिन तक खेत के आसपास नहीं फटकते हैं। कृषि के जानकार, वैज्ञानिक और केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) के किसान सलाहकार किसानों को इऩ देसी नुस्ख़ों को आजमाने की सलाह दे रहे हैं।
The post बिहार में नीलगायों का सरकारी संहार appeared first and originally on Youth Ki Awaaz, an award-winning online platform that serves as the hub of thoughtful opinions and reportage on the world's most pressing issues, as witnessed by the current generation. Follow us on Facebook and Twitter to find out more.
After several years of adventures as a serial entrepreneur and management professional, I was forced to realize that ‘nothing is permanent’ when my dad breathed his last, in front of my eyes. This experience spurred a period of introspection. Back when I was in college – I had already known what was valuable to me – organic farming and renewable energy, butI kept postponing those for after I had made enough money.
While re-examining my priorities I realised that ‘money’ or what we make of it, is at the core of the unsustainable path our civilization is on. Businesses overproduce to sell more, to earn more profits, and in the process, they over-exploit every resource, advertise to create artificial wants, violate ethics and values, and destroy the environment. The earth belongs to everyone. However, organizations, people and governments are exploiting them. Is there a different choice for humanity or us as an individual?
I decided to not live for money anymore and chase my dreams instead and have been bankrupt ever since! It has been four years since I earned, but never have I felt more accomplished, nor happier. I started doing things that give me joy, that are truly valuable to me. I decided to trust the Universe – to trust that it has my back!
Bhoomi College entered my life:
While looking to do something in sustainable farming I came across a year-long program on sustainability, offered by Bhoomi College. The ‘Sustainable Food and Farming’ module called out to me. I enrolled for that course and began a new journey. The structure of the course was workshop-led, with great people from different backgrounds, doing disruptive things. Their only job, or so it seemed, was to help us question everything we had learned as fact, until that point.
The course was less about food and farming, and more about how we see things, what the reality is, how these are surprisingly different, and recognizing the disconnect that seems to have affected us, in all areas of our life – from the food and farming systems, to our lives as social beings, the economic system, and it’s effect on manufacturing, markets, and public health. Everything that seemed to drive man’s dominance on earth was so much at odds with the natural laws of life. During this program, I learned to look under the skin, and recognize the ‘disconnects’ that drive our unsustainable lifestyle, and then connect the dots, to see how it could be sustainable again.
Realizations: About connecting the dots, and un-complicating everything
The biggest realization from my journey at Bhoomi was that there was no isolated solution for any of the problems we face, because ‘everything is connected’. A food problem is not just about food, it is about business, livelihoods, industry, education, awareness, habits, convenience, money, profit, greed, ethics, ignorance – about so many different things. It became clearer that if we are to seek a solution to any of the challenges we face today as a civilization, as a species, as a planet, we cannot continue to adopt the ‘reductionist’ approach that has led us here, we need to turn ‘holistic’ again. This search for the ‘unity’ of things, I hadn’t realized, was a sign of things to come.
Bhoomi College’s great network of people was already diving deep into all things ecological and helped me get deeper into the field, learn more and be exposed to activities that were happening both in and out of public awareness.
The Aikyam story begins…
After the course, I had an acute sense of discomfort because, society as a whole had outsourced its responsibility for ensuring sustainability of the world, to governments, institutions, and businesses. But what about our role as individuals (not just in influencing policy), but in making our choices every day? We complain about corporations, and government apathy when we ourselves consume goods or services, that are produced unsustainably.
It got me thinking: ‘What if, every single one of us, becomes aware of the overall impact, that every single choice we make, has on the planet, due to the money we put on that particular type of business? Then, wouldn’t we be powerful to stop that from happening, by simply changing every choice?’
How are we to take on such a huge challenge of reviving human awareness? This sparked an idea: how about setting up a community for sustainability, where people can seek awareness freely? Where questions could be asked and answers found freely? Thus Aikyam, meaning – oneness, unity, harmony (in Sanskrit) was born. We toyed with organizing an awareness event, without spending any money. We spoke to people, and support came from unexpected places. We found a venue and speakers, and we were on! This culture that we developed early on, of not raising money, and not spending money, and purely depending on gift culture and voluntary support, set the tone for interdependence and community, from the outset.
On the 12th of March of 2016, we held our first event christened ‘Earth Friendly Choices’. We invited speakers on different areas of sustainability. It was popular since it addressed diverse subjects such as food, handloom and gardening. This set the mould for Earth Friendly Choices events of the future; and we have always had diverse topics at every event, to drive home the message firmly, that sustainability is ‘about everything’.
What followed were many such talks and discussions, a few outbound immersion sessions and workshops. We organized ourselves as a Facebook community and a discussion group. In a year, it has grown to over 1,500 seekers, and growing. It inspired many more dreams. To achieve those dreams, we called for volunteers, and 300 enthusiastic volunteers registered. We held our first volunteer meeting a month ago, and organized ourselves into teams to take on various efforts.
We celebrated our first anniversary this year in March with an ode to women in sustainability. Seventeen amazing women, who worked towards preserving the earth, building more sensitive neighborhoods and communities, and brought about change – graced and brightened the occasion, sharing with us, their remarkable life journeys, inspirations, insights and dreams. The audience was enthralled and inspired. These women reinforced our faith in the journey we had undertaken, egging us on, telling us that a sustainable world is possible; we are not to rest till that dream is realized.
The quest continues…
The author is Founder, Aikyam Community for Sustainable Living.
On the occasion of the first anniversary of the Aikyam Community for Sustainable Living, the founder travels back in time, to recollect the journey that led to a different approach to building ‘Sustainability Awareness’. The Community is active on the following link.
Note: This article has been republished from Down To Earth.
For most of us in the 21st century, Bastar is a land of forests, tribals and a bloody battleground for security forces and the armed insurgents known as Maoists. In a way, it is a landscape of perceptions.
This is true until one ventures into this area in Chhattisgarh – from Jagdalpur to Dantewada, the road meanders through dense sal forests. Wild fruit-bearing trees and medicinal plants frequently appear along the way. Posts set up by the Central Reserve Police Force (CRPF) are visible at short intervals.
People generally refuse to go to these places after daylight. In fact, we were also warned.
“Aap ko dar nahi laga yahan aane mein (Didn’t you feel scared coming here?)” asks a clerk at Dantewada district collectorate as I approach him for a meeting with the District Commissioner. On seeing two women (my colleague and I) in south Bastar, this was the first question that came to his mind. The insurgency raging in the Bastar forests for the past decade has created an atmosphere of fear. Uneasy conversations concerning conflicts, guns and arrests are common. The lush, green Dandakaranya forests and the serene streams somehow fail to relieve the nervousness.
The word dandakaranya roughly translates to ‘the jungle of punishment’. Folklore has it that the forests were home to many deadly creatures and exiled people. The reputation endures. Its people seem to be living in exile, today. Even though it is rich in beauty, resources and tribal culture, the forests are infamous for being ‘Maoist-infested’.
Of the many fall-outs of insurgency, and a critical one at that too, is the way it has affected the lives of some of India’s poorest people – the Adivasis predominant in this area. Stories of their everyday lives, their needs and aspirations have been subsumed into the dominant narrative of insurgency. Pressing issues of malnutrition, healthcare, clean water and education have largely remained on the sidelines. Our journey through Dantewada concerns walking through the sidelines.
First Sprouts Of Life
But first, a short ecological history. Bastar’s geography is its history. Apparently, some three billion years ago, life took shape here. The plants and trees that we can see now are ancestors to the first sprouts of life in India. If you need any tree service contact First Call Tree Services for help.
Back then, it was still a separate geological plate and India did not look like what it is today. The tribals did not exist there, but the plants and trees were laying the foundations for their appearance and survival on these lands.
Bastar has the fabled Abujmarh, or ‘the unknown hills’, which is covered with 3,900 square kilometers of forests. It was only in 2009 that the government opened access to these hills. They had been out of bounds since the 1980s.
Arguably, one can experience pre-agriculture life here. The forests host tribes like the Gonds, who apparently do not have words for ‘future’ and ‘breakdown’. Many of the tribes have as few as seven members. After all, they have existed for more than 10,000 years now.
The Red Irony
Early morning, we set out to go to Bacheli, one of the two most important iron ore-mining sites of the National Mineral Development Corporation (NMDC) in Dantewada. Bacheli lies in the foothills of the Bailadila Range, an ecological hot spot which is famous for its high-quality iron ore deposits.
The corporation has been mining iron ore in Bailadila since the early 1960s. At present, it has five operational leases spreading over 2,553 hectares of forested area. In 2015-16, it earned a royalty of ₹577 crore. Last year, the earnings amounted to ₹953 crore, says district commissioner Saurabh Kumar. The district has enjoyed such handsome earnings for years now.
But the richness of the red ore has escaped a large section of the population here. On the main road through Bacheli, a signboard boasting “Indian Coffee House” points in the direction of NMDC township – a pocket of affluence. Just on the other side, a few kilometers inside, people walk a considerable distance for a pot of water.
People in the region do not trust the quality of water in the hand pumps. Instead, they rely on the stream water brought by pipelines.
A common sight in Parapur, a sparsely populated tribal village in Bacheli, is women with handis (pots) on their heads going to fetch water. Nande is one of them. Unable to speak Hindi, she communicates with us through gestures and with the help of a local person accompanying us. Every day she and many others walk a long distance to get water.
Only about 2% of the rural households have access to treated tap-water in Dantewada. As per official data, 84% households in the region ‘rely’ on hand pumps. But the hand pumps we come across in the village are mostly non-functional. Wherever the hand pumps are functional, people are apprehensive of the quality of the water. They fear the reddish water contaminated with iron ore. Instead, Nande and others rely on spring water brought by pipelines.
Tribal women have to walk a long distance to get water in Parapur, a sparsely-populated tribal village in Bacheli.
A 10 Kilometer Walk To See A Doctor Who May Not Be There
We are sitting in the office of Gramoday, a non-profit that has been working on health issues in Dantewada for the past 13 years. Gouri Shankar, along with 10 others, works here. “The interior villages are particularly cut off from the health centres,” says Gauri Shankar. In villages such as Kamalur and Jherka in Bacheli, people have to walk more than 10 kilometers to reach the primary health centre (PHC). The villages close to the town centre are comparatively better off – a NMDC hospital is nearby and the walk to the health centre is about four to five kilometers.
Asish Bose, a health consultant at the district hospital, acknowledges the critical shortage in health infrastructure. “From basic services such as having trained personnel to give anaesthesia at the district hospital to the very limited resources on the ground such as the primary health centres – the challenge is multifaceted,” he says. A survey by the ministry of health and family welfare, done till 2015, underscores this fact. Dantewada has only 11 PHCs for a population of 533,638, of which 82% is rural. This means that there is roughly one PHC per 48,500 people. Even these few centres rarely have full-time doctors.
Equally challenging is the issue of health and nutrition support to children and women in the villages. “While there are anganwadi centres, education about nutrition among the workers and the monitoring of nutrition and growth are not up to the mark,” says Seema Kunjum, who works on health issues and with anganwadi workers in Dhurli village.
To compare my experience with the statistics, I look up the Rapid Survey on Children by the ministry of women and child development. “In Chhattisgarh, about 38% of tribal children below five years are underweight, while 44% suffer stunted growth,” it reads.
Home Is Where The School Is Not
We stop by a small school in Ronje village, just outside the town, around 10 in the morning. Boys and girls in white and blue uniform have gathered for classes. A student of class 8, Taravati, lives with her distant relatives in Ronje so that she can attend school. Her village does not have a school. “Most students live in hostels to study,” she says.
Staying in school hostels set up by the government in and around the bigger villages and town centres is an accepted way of life for many children in Bastar today.
Schools in interior villages are sparse. “Even where there are buildings, a major problem is the availability of teachers,” says Trivendra Kumar Nirmalkar, a teacher at the prathamikshala (primary school) in Netapur, a village of about 150 families. Literacy rate in this village is abysmally low – just 12%. It’s a small wonder, therefore, that the school has two teachers and just 22 students.
Middle schools are a bigger challenge. “Typically, children have to walk about five kilometers to reach middle schools. In the hilly terrain that is difficult,” Nirmalkar says. “Another problem is that children drop out of school by the time they graduate to middle school,” adds Praneet, a member of Bachpan Banao, a non-profit working on child education in Dantewada. The teachers in these schools are mostly non-tribals from other places. They teach in Hindi. They do not know the Gondi and Halvi languages that the children speak. This hinders learning and also creates a sense of uneasiness.
Nirmalkar thinks education is a distant investment for the people in tribal villages whose immediate concern is livelihood. “As the children reach the age of 10 or 11 years, they are typically directed to work that can support the family income,” he adds.
One phrase that comes up often in our conversation with government officials and members of education non-profits is pota cabins (portable cabins). These are places that provide food and education. Pota also means ‘stomach’ in the Gondi language. The cabins began appearing in Dantewada since 2011 to provide ‘secured dwellings’. Made of mostly bamboo and wood, these residential schools have facilities for students of first to eighth grade. “There are now 17 such schools with about 500 seats each,” says Praneet.
The safe havens for children are being created at a distance, so children have to leave home.
Students from faraway areas attend this middle school in Ronje village of Dantewada. Schools are sparse in interior villages, so children have to leave home for education.
Hope In The Graveyard
For those who live under the shadow of fear perpetually, tribal tombs have beautiful, detailed engravings.
The gloomy statistics notwithstanding, the people here must be cherishing hope. A striking thing about the tribals is how beautifully they paint their life after death. In the graveyards in the villages and along the roads, some of the tombs, particularly of tribal leaders or significant people (I presume) have rich and detailed engravings – their portraits, politics, favourite habits.
They seem to nurture life in death. One can paint death so beautifully only if the life is rich and there is hope.
An Opportunity?
The conflict in the Bastar region is also one of resource rights. For years, people in this region only knew that the resource beneath their lands belonged to someone else – sometimes the state, sometimes the mining corporation. They felt alienated, suffered unequal development and therefore, fought for their rights.
Finally, the government has recognised the right of the people over these resources. To this effect, in March 2015, the Parliament passed an amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act of 1957. One of the key provisions of the amendment is the institution of district mineral foundation (DMF), a non-profit trust, to be developed in all mining districts of India. The DMFs are meant as a vehicle for ensuring that the benefits of mining are shared with the people of the region.
They must address crucial human development factors such as nutrition, healthcare, clean water, sanitation, education. Mining companies will have to give DMFs a share of the royalty they pay to the state government.
For the government, this is a momentous opportunity to reach out into the remote parts of Bastar. It is an opportunity to seek a renewed contract with the people of the region, an opportunity to write a history of renewed hope. I leave the region with the hope that someday, when I come back to Dantewada, the first question to me will no longer be about the fear it evokes.
Along The Trail:
Food: The people of Dantewada are mainly non-vegetarian. However, leafy vegetables such as lal bhaji and khatti bhaji are eaten as accompaniments to rice. Liquors such as paje (a non-toxic, home-made liquor made from water and cooked rice), sulphi (collected from a tall palm-like tree) are popular in the region.
Local festivals: Celebrations are typically oriented around nature and harvest, such as pane pandum (before sowing paddy seeds in May and giving thanks for the new crops in November) and gadi pandum (before picking the mahua flower).
धोती लपेटे एक बुज़ुर्ग, चेहरे पर कसावट, लंबा कद और आंखों में एक अलग तरह की रौशनी; अनछ यादव पहली बार में किसी भी दूसरे किसानों की तरह ही सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनकी कहानी असाधारण है।
70 साल के अनछ यादव के गांव का नाम है केड़िया, बिहार के जमुई जिले में। अनछ मध्यम वर्ग के किसान हैं। धान, रबी, प्याज जैसी फसलों को उपजाते हैं। उन दिनों अपने समुदाय में अनछ यादव पहले सबसे पढ़े-लिखे आदमी थे। उस जमाने में मैट्रिक किया था, खूब सारी नौकरियां भी मिली, लेकिन की नहीं। उनके मुताबिक किसी और की नौकरी करने से अपनी ज़मीन पर खेती करके अपना मालिक खुद बना रहना ज़्यादा अच्छा है।
अनछ यादव हर बात पर प्रकृति से जुड़ा मुहावरा बोलते हैं। करीब चार साल पहले अनछ यादव किसी काम से पास के गांव गए थे। वहीं दस-बारह लोगों की एक टीम नुक्कड़ नाटक कर रही थी। उस नाटक में बताया जा रहा था कि कैसे रासायनिक खाद की खेती करने से मिट्टी बर्बाद हो रही है, किसानों को कर्ज में डूबना पड़ रहा है और बिमारियों वाला भोजन करना पड़ रहा है। अनछ यादव के मन में नाटक की ये बातें बैठ गयी। वे वापिस आकर अपने गांव वालों से चर्चा करने लगे। कुछ दिनों बाद फिर कुछ गांव वालों के साथ अनछ यादव नाटक देखने गए। फिर क्या था नाटक मंडली जहां-जहां जाती अनछ यादव अपने साथियों के साथ वहां-वहां पहुंच जाते। आसपास के 20 गांव में वे नाटक मंडली के साथ गए। धीरे-धीरे अनछ यादव ने अपने गांव वालों को रासायनिक खेती से तौबा करने के लिये राजी कर लिया।
केड़िया गांव का एक दृश्य
आज इस गांव में लगभग 70 फीसदी किसान कुदरती खेती कर रहे हैं। केड़िया जैविक ग्राम (आर्गेनिक विलेज) बन चुका है। किसान अपने घर में ही जैविक खाद और कीटनाशक का निर्माण करते हैं। वे अपनी खेती के लिये बाजार पर निर्भर नहीं हैं।
“जैविक खेती से मिट्टी की जान बची है, मिट्टी का रस लौट रहा है। रासानयिक खाद से ज़मीन जल जाती है।”
अनछ यादव बताते हैं “हमने बाजार आधारित खेती को छोड़कर प्रकृति के साथ सहजीवन वाली खेती को अपनाया है। हमने खेती में ऐसे रसायनों का इस्तेमाल बंद कर दिया है जिससे जीव-जंतुओं और मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। मोटर की जगह हम कुएं से सिंचाई करते हैं जिससे हमारा पानी भी बचता है और खेतों में पानी की अधिकता से होने वाले दुष्प्रभाव भी कम होते हैं।”
कभी आवाज़ धीमी तो कभी तेज अनछ यादव के बोलने का अपना अंदाज़ है। हिन्दी में बात करते-करते वे स्थानीय बोली में बोलने लगते हैं। जैविक खेती का महत्व बताते हुए अनछ कहते हैं- केड़िया गांव अभी जैविक खेती सीख ही रहा है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कुदरती खेती नहीं होने पर आदमी कमज़ोर हो रहा है, रासायानिक खाद वाली फसल सेहत के लिये नुकसानदेह साबित हो रही है।
a)- वर्मी बेड b)- तैयार कम्पोस्ट खाद
जैविक खेती से मिट्टी की जान बची है, मिट्टी का रस लौट रहा है। रासानयिक खाद से ज़मीन जल जाती है। यह किसानों के लिये आर्थिक रूप से भी बोझ ही साबित होता था। पहले एक एकड़ में एक फसल में पांच हजार रुपये लग जाते थे, लेकिन अब जैविक खेती की वजह से पैसा बच जाता है। अनछ बताते हैं कि दो साल पहले तक खाद-पानी के लिये सूद पर गांव वाले पैसा लेकर रासानयिक खाद और कीटनाशक खरीदते थे। खेती बारिश के भरोसे टिके होने के कारण हमेशा घाटे की आंशका बनी रहती थी। अगर फसल नहीं होती थी तो महाजन का सूद भरना भी कठिन हो जाता था।
गोबर गैस प्लांट
पहले सरकारी स्तर पर हमेशा उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता था। फिर केड़िया गांव के किसानों ने एक संगठन बनाया और नाम दिया जीवित माटी किसान संगठन। अब संगठन की ताकत का कमाल है कि गांव में मंत्री भी आते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी भी मदद करने का प्रस्ताव देते हैं। संगठन की वजह से ही जैविक खाद के लिये लोगों को वर्मी-बेड (कीड़ों से तैयार खाद यानी कम्पोस्ट तैयार करने का उपकरण) मिल पाया। अनछ बताते हैं कि पहले हमें सरकारी कर्मचारी कहते थे कि एक पंचायत में सिर्फ 9 वर्मी-बेड दिए जाते हैं, जबकि यह योजना कोटा आधारित नहीं मांग आधारित है। संगठन ने दबाव बनाया और आज गांव के किसानों के पास 262 वर्मी-बेड है।
केड़िया के किसान गांव में पैदा होने वाली सभी तरह के जैविक अवशेष से खाद और कीट नियंत्रक दवाइयां बनाते हैं। गोबर और मवेशी के पेशाब को संग्रहित करने के लिए उन्होंने अपने पशुशेड की फ़र्श को पक्का किया है. बायोगैस प्लांट लगाकर गोबर आदि के सड़ने से निकली मीथेन गैस को जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस से निकली स्लरी और बचे-खुचे कृषि अवशेष वर्मीखाद बनाने के काम आते हैं। उन्होंने मानव मलमूत्र के सही प्रबंधन के लिए फ़ायदेमंद शौचालय बनाने भी शुरू किए हैं।
अनछ यादव गांव की दूसरी समस्याओं को भी सुलझाने की कोशिश में हैं। उनकी पोती नीलम गांव की पहली लड़की है जो साइंस लेकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अनछ यादव और उनके गांव के लोग खेती के पारंपरिक और देशज तरीकों को अपनाकर प्रकृति और खुशहाली की तरफ बढ़ चुके हैं। उन्हें उम्मीद है देश के दूसरे किसान भी उनके रास्ते की तरफ लौटेंगे और खेती-किसानी बचेगी साथ-साथ धरती और प्रकृति भी बचेगी।
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देश में बढ़ती आबादी के साथ पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की चुनौतीयां भी तेजी से बढ़ रही हैं, वर्तमान समय की चुनौती यह है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते है? जहां एक ओर पर्यावरण को लेकर कई विश्वस्तर के सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन इनका कोई खास प्रभाव ज़मीन पर उतरते नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं की टीच फॉर ग्रीन नाम की टीम जिसमें गांधी फेलो, इंडिया फेलो, एस.बी.आई. फेलो सहित आई.आई.एम.सी. जैसे संस्थानों के युवा मिल कर पर्यावरण की चुनौतियों के लिए आने वाली जनरेशन को लेकर एक फौज तैयार करने में जुटे हुए हैं।
इसके लिए टीच फॉर ग्रीन स्कूल स्तर पर बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में व्यवाहरिक जानकारी दे रही है। शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही संस्था टीच फॉर ग्रीन के पास जहां एक ओर सैद्धांतिक समझ वाली टीम है वहीं जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव, युवाओं को प्रेरित भी कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की और पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत रुप से कदम उठाने की ज़रूरत है।
टीम के संस्थापक अजय कुमार कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को किताब से निकाल कर ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए। इससे स्कूलों के साथ-साथ आस-पास के समुदाय भी पर्यावरण के प्रति जागरुक होकर इस दिशा में ज़रूरी कदम बढ़ा सकेंगे। अजय आगे बताते है कि हम डू ईट योर सेल्फ के तरीके से बच्चों के साथ वर्कशॉप के दौरान लोकल संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल या गत्ते की पेटियों का उपयोग करके सौर-ऊर्जा से चलने वाले टेबल लैम्प, टॉर्च, मोबाईल चार्जर, सोलर कुकर, सोलर कार, बायो गैस प्लांट एवं नर्सरी इत्यादि बनाना सिखाया जाता है।
बच्चे अपने परिवेश में मौजूद चीजों से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट को बनाकर, मौजूदा संभावनाओं को समझते हुए समुदाय को भी जागरुक कर सकते हैं। साथ ही स्कूलों और समुदायों के बीच बढ़ रही खाई को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
अभी तक यह टीम देश के 12 राज्यों के 20 जिलों में 30 वर्कशॉप आयोजित कर चुकी है, जिनमें बच्चों एवं युवाओं सहित लगभग 2000 लोग शामिल हो चुके हैं। स्कूलों में इस तरह की गतिविधियां बच्चों में ठहराव, पढ़ाई के प्रति रोचकता एवं अनुसाशन का विकास भी होता है। देश के अंदर चल रहे इन छोटे-छोटे प्रयोगों को अपनाकर ही एक सुन्दर और स्वच्छ भारत की कल्पना की जा सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि इन प्रयोगों को मीडिया और विभागीय प्रशासन को बढ़ावा देना चाहिए और अपनाना भी चाहिए।
The central biotech regulator on Thursday cleared a genetically-modified (GM) variety of mustard for commercial cultivation, according to reports. The transgenic mustard called DMH-11 now only needs the approval of the environment minister, Anil Madhav Dave.
The Genetic Engineering Appraisal Committee’s (GEAC) decision comes on a long-pending application by the Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants at Delhi University (DU), which had developed the crop. The committee functions under the environment ministry.
However, the ministry might have to wait until the Supreme Court’s decision before deciding on the matter, since a petition is pending before the Supreme Court. Attorney general Mukul Rohatgi had assured the apex court in October last year that it will not approve the crop for commercial use until the court approves of it first.
The GM variety of mustard was developed in India by a team headed by former DU Vice Chancellor, Deepak Pental. Pental claims that this hybrid gives 25% greater yield than the varieties currently popular in India. This, he has previously said, will reduce India’s import of edible oil.
Farmers’ groups, including those affiliated to the RSS, have opposed the commercial cultivation of GM mustard. They contend that this will have adverse health and ecological effects in the long run.
A petition filed by environmentalist Aruna Rodrigues, last year, also asked for a stay on the commercial release of the crop. Advocate Prashant Bhushan, arguing for Rodrigues, had said in October last year that a technical expert committee (TEC) found the regulatory system in shambles and therefore sought a 10-year moratorium.
The crop’s tolerance to herbicides is also a reason why activists are opposed to it.
DHM-11 mustard, if approved by the environment minister, will be the first food-crop to be approved for commercialisation – provided Bt cotton is not considered to be a food crop.
The GM variety mustard will also be the second food crop which has been sent to the environment minister for clearance. The first GM crop to have reached the environment minister for clearance was Bt brinjal. However, the then environment minister, Jairam Ramesh, had put an indefinite moratorium on the decision.
With a booming economy comes high disposable income, which directly leads to an upsurge in consumption. For years we believed this formula is the secret sauce behind the high growth of the economy. Every year we see glitzier malls coming up, more stores offering unlimited choices of food, fashion, consumer goods, luxury vehicles, and every other imaginable thing under the sun.
But how can an innocent and trendy T-shirt that you bought from the latest collection of your favourite brand be held responsible for causing distress to the planet? Surely, someone is out to topple your fashion game – that must be it.
Sadly, this is not a conspiracy but cold hard facts that we are staring at. With consumer consumption going through the roof, so is the strain on natural resources. We are importing more food grain, more consumables for our fancy gadgets, automobiles, etc. All this simply means that before reaching the final consumer, these things have travelled hundreds of thousands of miles.
This means that climate change, caused by excessive consumption and over-exploitation of resources (according to the DARA group, a Europe-based non-governmental organisation), is already contributing to the deaths of nearly 400,000 people a year and costing the world more than $1.2 trillion. It is wiping 1.6% annually from the global GDP and is expected to rise to 3.2% of the global GDP by 2030.
While we are beaming with pride at technological innovations and the shape of the global economy, the ecological impact of the same cannot be ignored. Climate change is not something that is to be discussed by scientists and policy makers on an international forum, it a clear and imminent danger. Until and unless we as citizens take responsibility to move in the right direction, we will be lost in the vicious circle of consumption, pollution, and climate change.
Every small step taken in the direction of lesser consumption and greater sharing helps in reducing the burden on the environment. There is a lot that can be achieved on an individual basis if we start reusing things more and recycling our refuse responsibly. There is no harm in carrying your own coffee mug for takeaway or taking a cloth bag from home when you go grocery shopping. By segregating kitchen waste and composting it, and handling our electronic waste better, we can create an impact that will lead to a cleaner and safer planet for the generations to come.
So next time, before you reach for something, do ask yourself if you can share it with someone.
The controversial Ken-Betwa river linking project will require felling over 18 lakh trees and diversion of 6,017 hectares (ha) of forest land, according to documents sourced from the Ministry of Environment and Forests by Hindustan Times. The ministry is likely to give final approval to the project on May 16.
The river-linking project, if approved, would irrigate 6.35 lakh hectares of the drought- prone Bundelkhand region of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and provide drinking water to the people of the region. The project has, however, been flagged for potential damage to the environment.
According to the Hindustan Times report, documents with the environment ministry say that at full reservoir level, 18,04,962 trees will be felled/affected in the project. Official sources told the paper that the tree species that would be affected are Tectona grandis, Terminalia arjuna, Diospyros melanoxulon, Madhuca indica, Accacia catechu, and others.
The project will also require diversion of 6,017 ha of forest land in Panna, Chhatarpur, and Tikamgarh districts to the National Water Development Agency. The project, in its entirety, will submerge 6,017 ha of forest land and 5,967 ha of non-forest land. This includes 10.07 percent (55.78 sq km) of critical tiger habitat (CTH) in Panna.
“The Ken Betwa project will impact the Panna biosphere reserve as a whole and its impact on the biosphere has not been evaluated as a whole,” wildlife activist Ajay Dubey told the paper. He said that the Panna Tiger reserve is part of the Panna biosphere, which has a rich biodiversity consisting of 1,255 plant species, 34 mammalian species, and more than 280 species of birds.
A senior wildlife official in Madhya Pradesh, however, told the paper that additional area will be added to the tiger reserve to make up for the losses as has been recommended by the National Tiger Conservation Authority (NTCA).
The 18,000-crore project will involve diversion of surplus Ken basin water to the Betwa basin. A 77-metre high dam is proposed across the Ken river, around 2.5 km upstream of the existing Gangau Weir.
The Expert Appraisal Committee and the standing committee of National Board for Wildlife (NBWL) had both cleared the project in December and August 2016 respectively. A final approval will, however, be given by the Forest Advisory Committee (FAC) of the environment ministry in a meeting on May 16. The final commencement of the project may still face hurdles, as the matter is also pending before the central empowered committee of the Supreme Court.
The FAC too had earlier flagged concerns about the environmental impact of the project. However, the committee climbed down from its earlier position after water resources minister Uma Bharti wrote to her counterpart in the environment ministry in April.
दुःखद यह है कि इस जमीनी और रचनात्मक आंदोलन पर किसी का समुचित ध्यान नहीं जा रहा। सरकार तो चाहती ही है कि इन्हें इग्नोर किया जाये, किसी तरह बहला फुसला कर भगा दिया जाये। विपक्षी नेताओं ने भी इस जमीनी आंदोलन को इग्नोर किया है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी उनके सवालों को लेकर राज्य सरकार पर दबाव डालने की ईमानदार कोशिश नहीं की।
अभी वहां के लोगों के लिये शहर आने का मतलब है दो तीन धाराओं को पार कर मीलों पैदल चलना। बच्चों के लिये स्कूल जाने और रोगियों के लिये अस्पताल जाने का मतलब है रोज एवरेस्ट की चोटी फतह करना। 
Saira began to focus on e-waste and made it her specialisation. She began collecting electronic waste from households and shops. She would collect old mobile phones, laptops, monitors and other electronic devices that people indiscriminately disposed of.
